गटबांधणी व संबंधित कामांची ३९.३८ लाखांची मजुरी प्रलंबित; रोजंदारी मजुरांचाही जूनपासून पगार थकल्याचा आरोप
अहेरी दि. २२ ऑक्टोबर : दसरा गेला, दिवाळी तोंडावर आली; मात्र अनेक महिन्यांपासून श्रमाचा मोबदला न मिळालेल्या वनमजुरांसमोर सण साजरा करण्याआधी घरातील चूल पेटविण्याचा प्रश्न उभा झाला आहे. हातात पगारच नसेल तर धान्य आणायचे कुठून, मुलांचे शिक्षण आणि औषधोपचाराचा खर्च भागवायचा कसा? श्रम करणाऱ्या कुटुंबांना सणाचा आनंद घेण्याचा अधिकार नाही काय? आलापल्ली येथील मध्यवर्ती काष्ठ भांडार क्रमांक १,२,३ मधील मजुरांच्या थकीत वेतनाच्या प्रश्नाने हे सवाल ऐरणीवर आणले आहेत.
रोजंदारी मजूर आणि गटबांधणी व संबंधित कामे करणाऱ्या मजुरांनी स्वतंत्र निवेदनांतून आपल्या मागण्या मांडल्या असून, नागेपल्ली येथील काष्ठ भांडारासमोर २२ ऑक्टोबरपासून एकत्र बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले आहे. ‘आमच्या श्रमाचा हक्काचा मोबदला द्या; थकीत मजुरी मिळाल्याशिवाय हटणार नाही,’ अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
सणासाठी उसनवारी; रोजच्या जगण्यावरही संकट
मजुरांच्या निवेदनांनुसार, वेतनाअभावी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अडचणीत आला आहे. दुकानदारांनी उधारी देणे बंद केल्याची तक्रार रोजंदारी मजुरांनी केली आहे. गटबांधणी मजुरांनी मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आणि दैनंदिन खर्चासाठी व्याजाने पैसे घ्यावे लागत असल्याचे नमूद केले आहे.
या परिस्थितीत दिवाळीचा खर्च तर दूरच; घरासाठी धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू आणण्याचीही चिंता मजुरांना भेडसावत आहे. काम करूनही स्वतःच्या कमाईसाठी उपोषणाला बसावे लागणे, ही श्रमाच्या मोबदल्याच्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणारी बाब आहे. सणासुदीच्या काळातही मजुरी रखडल्याने कामगार कुटुंबांची आर्थिक कोंडी अधिक तीव्र झाली आहे.
जूनपासून रोजंदारी मजुरांना वेतन नसल्याची तक्रार
अहेरी पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांना दिलेल्या निवेदनानुसार, मध्यवर्ती काष्ठ भांडार क्रमांक १ येथे रोजंदारी मजूर कार्यालय व प्लॉटची साफसफाई, वाहनांना लोड दाखविणे, फिल्डिंगच्या कामात मदत आणि इतर शासकीय कामांमध्ये सहकार्य करतात.
इंडियन सिक्युरिटी फोर्स, चंद्रपूर यांच्यामार्फत काम करणाऱ्या या मजुरांनी जून २०२६ पासून पगार मिळाला नसल्याचा आरोप केला आहे. कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आल्याने अशा परिस्थितीत काम करणे शक्य नसल्याचे सांगत, वेतन मिळेपर्यंत शासकीय कामे न करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
ई-लिलावासाठी लाकूड तयार; पण श्रमाचा मोबदला रखडला!
दुसऱ्या निवेदनात गटबांधणी मजुरांनी मे २०२६ पासून केलेल्या कामाची मजुरी थकीत असल्याचे म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार कामे करून ई-लिलावासाठी इमारती लाकूड उपलब्ध करून दिले जात असतानाही मजुरी मिळाली नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.
उदरनिर्वाहासाठी दुसरे उत्पन्न नसल्याने बाजारातून १० टक्के व्याजदराने उसनवारी करावी लागत असल्याचे या मजुरांनी निवेदनात नमूद केले आहे. आगारातील कामे पुढे जात असताना ती करणाऱ्या हातांना मात्र मोबदल्याची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र निवेदनांतून समोर येते.
वनविभागाच्या पत्रातच ३९ लाखांच्या थकबाकीची नोंद
मजुरी प्रलंबित असल्याच्या प्रश्नाला वनविभागाच्या पत्रातूनही दुजोरा मिळतो. वनपरिक्षेत्र अधिकारी, मध्यवर्ती काष्ठ भांडार क्रमांक १, आलापल्ली यांनी ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उपवनसंरक्षक, वाहतूक व विपणन, बल्लारशाह यांना पाठविलेल्या पत्रात निधीची मागणी केली आहे.
पत्रानुसार, एकूण ५,९९९.७६४ घनमीटर इमारती मालाची गटबांधणी पूर्ण झाली होती. त्यापैकी १,२२४.६७० घनमीटर मालाच्या कामांसाठी अनुदान उपलब्ध झाले; मात्र उर्वरित ४,७७५.०९४ घनमीटर मालाच्या गटबांधणी व संबंधित कामांसाठी अनुदान उपलब्ध झाले नव्हते. या कामांची ३९ लाख ३८ हजार १८३ रुपये मजुरी प्रलंबित असल्याचे पत्रात स्पष्ट केले आहे.
ही रक्कम गटबांधणी व संबंधित कामांची आहे. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या स्वतंत्र वेतनदाव्याची रक्कम यात समाविष्ट असल्याचे उपलब्ध पत्रात नमूद नाही.
वेतनासोबत भविष्यनिर्वाह निधी व आरोग्य विम्याची मागणी
रोजंदारी मजुरांनी संपूर्ण थकीत वेतन एकरकमी देण्याची आणि यापुढे प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पगार करण्याची मागणी केली आहे. मान्य अटींनुसार सुविधा मिळाल्या नसल्याचा आरोप करत आरोग्य विमा उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
भविष्यनिर्वाह निधीची (EPF) रक्कम नियमित जमा करावी, काही मजुरांचे जानेवारी २०२५ पासून मधूनमधून न भरलेले हप्ते जमा करावेत आणि सुधारित मजुरी दर लागू झाल्यानंतरचा वेतनफरक अदा करावा, अशाही मागण्या निवेदनात आहेत.
कामे थांबण्याची चिंता; मजुरांच्या घरखर्चाचे काय?
मजुरी प्रलंबित असल्यामुळे गटबांधणीची कामे संथ गतीने सुरू असल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. तातडीने अनुदान न मिळाल्यास कामे बंद होण्याची आणि निर्धारित कालावधीत पूर्ण न होण्याची शक्यताही व्यक्त केली आहे.
कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी निधी आवश्यक आहेच; पण ती कामे करणाऱ्या मजुरांच्या घरातील चूल सुरू राहण्यासाठीही त्यांचा मोबदला वेळेवर मिळणे तितकेच आवश्यक आहे. दोन्ही गटांची निवेदने स्वतंत्र असली, तरी श्रमाच्या मोबदल्यासाठीचा लढा एकत्र सुरू आहे.
दिवाळीपूर्वी थकीत देयके अदा करण्यासाठी संबंधित यंत्रणा ठोस पावले उचलणार का, हा प्रश्न आता समोर आला आहे. मजुरांना सणासाठी दान नको; त्यांनी केलेल्या कामाचा हक्काचा मोबदला हवा आहे.
About the Author
